नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबमै रहेको सन्देश दिएको छ। तर, केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोमा केही लचक बन्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यावयनमा गएको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोमा केन्द्रिय बैंकले लचकता अपनाउने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले ११ मंसिरमा चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
हाल ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोका साथै २० प्रतिशतको खुद तरलता अनुपातको व्यववस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यन्वयन नगर्ने बैंकलाई नगद जरिवाना साथै अन्य नियामकीय कारवाही गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अब ९० प्रतिशतको सीडी कायम गर्न नसके पनि २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति कायम भएमा नगद जरिवाना नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।